उत्तर प्रदेश पुलिस को कड़ी फटकार लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा की दुष्कर्म मामले में मनमाने ढंग से कार्रवाई की और अवैध धर्मांतरण कानून लगाया गया। अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पक्षपात कर रही है ऐसे में कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक कथित दुष्कर्म के मामले में मनमाने ढंग से कार्रवाई की और उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2021 के तहत आरोप लगाए। अदालत ने कहा कि वह इस मामले में बोलना नहीं चाहते लेकिन राज्य पुलिस पक्षपात कैसे कर सकती है? यह कैसे हो सकता है? तथ्य अपने आप सब कुछ कह रहे हैं और फिर भी आप जबरन धर्मांतरण कानून लागू कर रहे हैं। जबकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है! चीफ जस्टिस के सामने याचिका दायर कर कहा गया था कि मामले में याची पर दुष्कर्म और अवैध धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल पिछले 8 महीनों से जेल में बंद है। वह बिना किसी गलती के एक महिला की मदद के कारण जेल में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने अदालत से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा और यह तर्क दिया कि मामला गैंगरेप के आरोपों से भी जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की जाती है। मामले को 5 मई 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्ट किया जाए। इस बीच, राज्य को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है, और अगर जरूरी हो तो 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा सकता है।

अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया था। याची के वकील ने कहा था कि यह एक सहमति से बने संबंध का मामला है। दोनों पक्ष लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे और पीड़िता की पहले के रिश्ते या विवाह से एक संतान भी है, लेकिन याचिकाकर्ता को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। जब राज्य सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अधिक समय मांगा, तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि वास्तव में मैं भी हैरान हूं।