डे नाईट न्यूज़ भारत में चल रहे अमृत महोत्सवों की कड़ी में योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023. 24 का बजट प्रयागराज के लिए योजनाओं की अमृत वर्षा लेकर आया है। सरकार ने महाकुंभ के 22 महीने पहले से आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधारए उन्नयन और नए निर्माण के लिए ₹2500 करोड़ रुपए नए वित्त वर्ष के लिए आवंटित किया है। इसलिए उम्मीद है कि एक अप्रैल से प्रयागराज शहर में सड़कए पुलए आरओबीए फ्लाईओवर समेत बड़ी संख्या में निर्माण कार्य शुरू होंगेए जिनका फायदा प्रयागराज के लोगों को अगले डेढ़ वर्ष बाद मिलने लगेगा। साथ ही शहर का महानगरीय स्वरूप वाला ढांचा भी अव्वल दर्जे का बन जाएगा।
बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि महाकुम्भ मेला 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ किया जाना हैए जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्ष 2022.23 में प्रावधानित 621ण्55 करोड रूपये के सापेक्ष आगामी बजट में 2ए500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● अमृत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जलापूर्ति एवं सीवरेज की कुल 282 परियोजनायें जिनकी कुल लागत 11ण्156 करोड़ रूपये हैए में से पेयजल की 169 परियोजनाओं में 144 तथा सीवरेज की 113 परियोजनाओं में 77 पूर्ण परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।
● स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 10 के अन्तर्गत प्रदेश के 75 नगरीय निकायों में 89 लाख 21 हजार टन लिगेसी वेस्ट एकत्रित थाए जिसमें से 51 लाख 21 हजार टन के लिगेसी बेस्ट का निस्तारण कर दिया गया है। शेष के निस्तारण हेतु कार्य प्रक्रियाधीन है।
● प्रधानमंत्री आवासीय योजना ;शहरीद्ध के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अद्यतन उत्तर प्रदेश में 17ण्62 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
● प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत लगभग 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को 27ए748 करोड़ रूपये की धनराशि डी०बी०टी० के माध्यम से हस्तांतरित की गयी ।
● कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023 .2024 के बजट में 100 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
● अमृत 2ण्0 के अन्तर्गत पेयजलए सीवरेज तथा वॉटर बॉडीज हेतु वर्ष 2022. 2023 में 2ए000 करोड़ रुपये के बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023 2024 में लगभग 180 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये 5ण्616 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन 2ण्0 के अन्तर्गत शौचालयए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्टए यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट हेतु 1ण्356 करोड़ 36 लाख रूपये के सापेक्ष वर्ष 2023. 2024 में 2ए707 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी जो लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
● नगर विकास विभाग की नगरीय सड़कों के समुचित विकास हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था है।
● प्रदेश के धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं हेतु अनुदान के रूप में 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
● प्रदेश के चिन्हित नगर निकायों को आकांक्षी नागर निकाय के रूप में विकसित करने हेतु आधारभूत संरचना के विकास हेतु अनुदान दिये जाने के लिये प्रारम्भ की जा रही आकांक्षी नागर योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
