लखनऊ: जलशक्ति मंत्री ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

डे नाईट न्यूज़ प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि विभाग द्वारा कराये जा रहे परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूर्ण कराएं। उन्हांेने परियोजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं मंे किसी प्रकार की उदासीनता पाये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जो परियोजनाएं लम्बित हो, उनको तत्काल पूरा कराएं। उन्होंने टेण्डर प्रक्रिया को मानक के अनुरूप सम्पन्न कराने के निर्देश दिये।

जलशक्ति मंत्री बुधवार को तेलीबाग स्थित सभागार में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नहरों की सिल्ट सफाई के कार्यों में लापरवाही न बरती जाय। सिल्ट से निकाली गई मिट्टी का नियमानुसार निस्तारण कराकर धनराशि खजाने में जमा करायी जाय। जहां पर सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण हो चुका है उनके भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता पर कराएं। उन्होंने कहा कि स्वीकृत बाढ़ परियोजनाओं को ससमय पूरा कराएं, ताकि इसका लाभ आम-जनमानस को मिल सके। सभी परियोजनाओं के निगरानी हेतु जूनियर अभियंता साइट पर रात्रि विश्राम करें। उन्होंने कहा सभी प्रोजेक्ट लक्ष्य के अनुरूप पूरा कराएं।

श्री सिंह ने अधिकारियों को निदेश दिये कि समिति का गठन कर विकास परियोजनाओं पर नियमित रूप से निगरानी रखा जाय। सभी अधिकारी विकास कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कैसे आगे बढ़े, इस पर ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि किसानों को टेल तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को आगे लेकर चलना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि परियोजनाओं में कोई कठिनाई आती हो तो उसे अवगत कराया जाय ताकि उनके समाधान पर विचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा।

जलशक्ति मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि नये प्रोजेक्ट नई तकनीकी के बारे में अवगत कराएं। जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहे हैं उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जन-प्रतिनिधियों के आवेदन पत्र कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने विभागीय मुकदमें की स्थिति, आईजीआरएस की स्थित, विभागीय अधिकारियों की जांच की स्थिति एवं राज्यमंत्री के पत्रों पर कार्यवाही की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

Back to top button