डे नाईट न्यूज़ पुरानी धारणाओं को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच सालों में अमूलचूल बदलाव किया है। प्रदेश में विकास के लिए सकारात्मक सोच का विकास हुआ है और अब यह राज्य इकोनॉमिक पॉवरहाउस राज्य के तौर पर स्थापित हो रहा है।“ केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट-2023 में ‘उत्तर प्रदेश-द इमरजिंग वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हब ऑफ इंडिया’ सेशन को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 8 प्रतिशत तक लाने का भारत सरकार का लक्ष्य है।
साथ ही, यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की वेयरहाउसिंग और लजिस्टिक नीति 2022 कम करेगी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में सहायक होगी। उत्तर प्रदेश ने अपनी निवेश के अनुकूल नीतियों, सुधारों और सरकारी सहयोग की वजह से एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर इकॉनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर है। श्रीमती पटेल ने कहा कि इंवेस्टर्स समिट 2023 के जरिए प्रदेश में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 80 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो कि स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है।
इस निवेश से प्रदेश में आने वाले समय में रोजगार के द्वार खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नेशनल कैपिटल रिजन के पास स्थित उत्तर प्रदेश “निवेश का आकर्षक द्वार” के तौर पर स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के मामले में देश का चैथा राज्य है। आज देश की 17 परसेंट आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह प्रदेश देश के 9 राज्यों और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा है।
नेशनल जीडीपी में प्रदेश का 8 परसेंट हिस्सेदारी है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास की वजह से उत्तर पदेश को लॉजिस्टिक ईज एक्रॉस डिफेरेंट स्टेट्स सर्वे-लीड्स 2022 में एचीवर्स कैटेगरी में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश को ‘क्वलिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर’ के तौर पर लीडर स्टेट का दर्जा मिला है।
