कैसे होगा महिला एवं बाल समस्याओं का समाधान…

-मण्डल की 1.44 से अधिक महिलाओं का सहारा बनी निराश्रित पेंशन योजना
-मिशन शक्ति 4.0 के सफल संचालन के लिए मीडिया कार्यशाला आयोजित

डे नाईट न्यूज़ । महिलाओं एवं बच्चों के विकास से ही बेहतर राष्ट्र के विकास का सपना साकार हो सकता है। सिर्फ कार्ययोजना बनाने से नहीं बल्कि संवेदनशील होकर कार्ययोजना पर अमल करने की आवश्यकता है। यह बातें बुधवार को मिशन शक्ति 4.0 के सफल संचालन के लिए सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) संस्था के सहयोग से आयोजित मण्डल स्तरीय ‘जागरूक मीडिया’ कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश के उप निदेशक पुनीत मिश्रा ने कहीं।

पुनीत मिश्रा ने बताया कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में मिशन शक्ति अभियान बहुत ही सफल साबित हुआ है। हमारा प्रयास है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिला और बच्चों तक हरसंभव मदद पहुंच सके। महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से मिशन शक्ति-4 अभियान शुरु किया गया है। जिसमें मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्प लाइन, बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान, बाल संरक्षण सेवाएं और निराश्रित महिला योजना के बारे में विभिन्न तरीके से जागरुक किया जा रहा है।

इस मौके पर राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की सदस्य पूनम कपूर ने कहा कि सूबे की महिलाओं और बालिकाओं के सपनों को पंख देने का काम सरकार द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनायें कर रहीं हैं। योजनाएं धरातल पर तो है लेकिन उन पर जागरुकता फैलाने की ज्यादा जरुरत है। वन स्टॉप सेंटर को और अधिक प्रचारित करने की जरुरत है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद के लिए वहां आ सके।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉ. प्रियरंजन आशु ने बाल श्रम को खत्म करने के लिए मीडिया की भूमिका को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि दुकानों, ढाबों और फैक्ट्री में कार्य करने वाले छोटू (यानि छोटे बच्चा) को कम करना है। 14-18 वर्ष तक के बच्चों को उनकी पढ़ाई के टाइम में यदि माता पिता भी उनसे कार्य कराते है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।

राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश की सदस्य रंजना शुक्ला ने साइबर क्राइम के प्रति बालिकाओं को जागरूक रहने पर जोर दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश के राज्य सलाहकार नीरज मिश्रा ने मिशन शक्ति अभियान की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मण्डल में अब तक 20 हजार से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जा चुका है, वहीं 1.44 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। कोविड के समय अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए शुरु की गई बाल सेवा योजना के तहत 724 बच्चों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं कोविड के समय कोविड से इतर जो बच्चों ने अभिभावकों को खोया है ऐसे 631 बच्चों तक मदद पहुंचायी जा रही है। वहीं कोविड के समय में बढ़े मानसिक तनाव के निवारण के लिए 51 विशेषज्ञों को मण्डल स्तर पर शामिल किया गया है।

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