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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की दो प्रमुख योजनाओं को लॉन्च किया। ये योजनाएं हैं, आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस चुनौतीपूर्ण कालखंड में वित्त मंत्रालय, आरबीआई और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। आज जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और निवेशकों के लिए कैपिटल मार्केट तक पहुंच अधिक आसान, अधिक सुविधाजनक होगी। अभी तक गर्वमेंट सिक्यूरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों को सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंश या म्यूचुअल फंड जैसे रास्ते अपनाने पड़ते थे। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतर विकल्प मिल रहा है।
RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम इडीविजुअल निवेशकों द्वारा सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश की सुविधा देने का वन-स्टॉप सोल्यूशन है। सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए खुदरा निवेशक आरबीआई के साथ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। ये बॉन्ड सरकारी सिक्योरिटी G-Sec होते हैं। स्कीम के तहत, रिटेल निवेशकों को आरबीआई के साथ RDG अकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। इस अकाउंट को इस स्कीम के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खोला जा सकेगा। अमेरिका की तरह पहली बार भारतीयों को भी बॉन्ड मार्केट में सीधे पैसा लगाने का मौका मिला है। इसका मतलब साफ है कि शेयर बाजार की तरह अब इन बॉन्ड में भी आप पैसा लगाकर एफडी से ज्यादा कमाई कर सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार को किसी काम के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो एक बॉन्ड जारी करती है। इस बॉन्ड को ऋण पत्र भी कहते हैं और यह कर्ज की तरह होता है।
रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank – Integrated Ombudsman Scheme) के द्वारा देश में लोगों द्वारा बैंकों की शिकायतों के बारे में समाधान प्रक्रिया में और सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे सोच यह है कि आम लोगों की शिकायतों का समाधान जल्द और आसान तरीके से हो सके। इस स्कीम की थीम, एक देश, एक लोकपाल बनाई गई है। इसके तहत ग्राहकों अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, एक ई-मेल और एक पत पर कर सकेंगे। इस एक विंडो के द्वारा बैंक ग्राहक अपनी शिकायतें फाइल कर सकेंगे, दस्तावेज जमा कर पाएंगे और शिकायतों की प्रगति की निगरानी करते हुए अपना फीडबैक भी दे पाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में 19 गुना वृद्धि की है। आज 24 घंटे, सातों दिन और 12 महीने देश में कभी भी, कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। हमें देश की, देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा, निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टीनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहेगा। आरबीआई ने सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए कई अहम कदम उठाए और उसमें आज लॉन्च की गई दोनों योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। अब देखना ये है की धरातल पर इन योजनाओं का लाभ कितने लोग उठाने वाले हैं।
